Gramin Bhandaran Yojana, Features, Benefit, Loan Scheme, Eligibility, Form

Gramin Bhandaran Yojana ग्रामीण भंडारण योजना, Loan Scheme

Gramin Bhandaran Yojana – GBY
Name of Yojana/ Scheme Gramin Bhandaran Yojana	Powered By Central Government of India
Launched By PM Atal Bihari Vajpayee	Launched on 1st April 2001
Working Under Food and Public Distribution Department	Total Number of Schools 2578 Schools
PMAGY Yojana Aims In addition to standardization of agricultural products in order to meet the improved storage facilities of agricultural produce, agricultural inputs, processed farms, promoting their demand in the market is to increase subsidy to cooperative and private sectors and to prevent the decreasing investment ratio in the agriculture sector in the country	Who can take advantage of it? कृषि, बागवानी और डेयरी, मुर्गी पालन, मछली पालन, पशुओं  तथा लघु वन उपज के संबंधित क्षेत्रों में विस्तार करना। कृषि विपणन बोर्ड के ढांचे में अभिनव और नवीनतम प्रद्यौगिकी  को बढ़ावा देना। खेती के निजी और सहकारी क्षेत्रों से निवेश को प्रोत्साहित करना। बिचौलियों और हैंडलिंग चैनलों को कम करके  किसानों की आय को बढ़ाना। ग्रेडिंग, मानकीकरण और कृषि उपज की गुणवत्ता की बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध करवाना। लक्ष्य: कृषि उत्पादन, कृषि आदानों, संसाधित खेत के बेहतर भंडारण सुविधाओं को पूरा करने के लिए कृषि उत्पादों के मानकीकरण के अलावा बाजार में अपनी मांग को बढ़ावा देना है सब्सिडी को सहकारी और निजी क्षेत्रों तक बढ़ाकर देश में कृषि क्षेत्र में घटते निवेश अनुपात को रोकना हैं।
Budget 56000 Crore
प्रतिटन लागत रू. 3000/- से रू.4000/- तक
Premium Offered 75% for Unreserved 80% for SC/ ST
Official Site www.dfpd.nic.in
ग्रामीण भंडारण योजना का लाभ उठाने वाली संस्थाएं 1. विपणन बोर्ड, 2. कृषि प्रसंस्करण सहकारी समितियों, 3. गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाएं, 4. एग्रो प्रसंस्करण निगम, 5. साझेदारी फर्म, 6. कृषि-औद्योगिक निगम, 7. कंपनियों, 8. कृषि उत्पाद विपणन समितियां, 9. किसान, 10. स्वामित्व वाली कंपनियों, 11. सहकारिता, 12. गैर सरकारी संगठन, 13. निगमों, 14. किसान समूह, 15. स्व-सहायता समूह

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What is Gramin Bhandaran Yojana? ग्रामीण भंडारण योजना क्या है?

A rural storage scheme declared by the Central Government in 2001, whose main objective is to promote the demand in the market in addition to standardization of agricultural products to meet the improved storage facilities of agricultural production, agricultural inputs, processed farm. This scheme has implemented a Capital Investment Subsidy Scheme for the renovation and construction of rural godowns. Those warehouses should be built outside the municipal limits, and should be encouraged by the Ministry of Food Processing, otherwise they can not take advantage of the rural storage plan.

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Gramin Bhandaran Yojana Aims/ Purpose

• Expansion of agriculture, horticulture and related areas of dairy, poultry, fisheries, livestock and small forest produce under this scheme.
• Promotion of innovative and latest technology in the framework of the Agricultural Marketing Board under Rural Storage Scheme.
• Encourage investment from private and cooperative sectors of agriculture.
• Increasing the income of the farmers by reducing intermediaries and handling channels working in this scheme.
• Grading, standardization and providing the basic facilities of quality of agricultural produce.

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Gramin Bhandaran Yojana in Hindi | ग्रामीण भंडारण योजना हिंदी में

यह एक केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली कृषि सम्बंधित योजना हैं। इस योजना के तहत कृषि उत्पादन, कृषि आदानों, संसाधित खेत के बेहतर भंडारण सुविधाओं को बनाये रखना हैं। इस योजना के तहत कृषि, बागवानी और डेयरी, मुर्गी पालन, मछली पालन, पशुओं  तथा लघु वन उपज के संबंधित क्षेत्रों में विस्तार करना शामिल हैं। सभी राज्यों में ग्रेडिंग, मानकीकरण और कृषि उपज की गुणवत्ता की बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध करवाना।

• प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना
• प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना
• अटल पेंशन योजना

ग्रामीण भंडारण योजना का लाभ उठाने वाली संस्थाएं

1. व्यक्ति, किसानों / उत्पादकों के समूह
2. पंजीकृत कृषक उत्पादक संघ (एफ़पीओ)
3. साझेदारी/स्वत्वाधिकारी फर्म्स, कंपनियाँ,निगम
4. स्वयं सहायता समूह (एसएचजी)
5. गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ)
6. सरकार के स्वायत्तशासी निकाय
7. सहकारी संस्थाएं एवं सहकारी विपणन संघ
8. स्थानीय निकाय ( भंडारण आधारभूत परियोजनाओं हेतु नगर निगमों को छोड़कर), पंचायतें
9. राज्य सरकार के विभागों एवं स्वायत्तशासी संगठनों / राज्य के स्वामित्व वाली संस्थाओं सहित राज्य की एजेंसियां

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ग्रामीण भंडारण योजना ऋण राशि

ग्रामीण भंडारण योजना की लागत के अनुसार, निर्माण की अधिकतम प्रतिटन लागत रू. 3000/- से रू.4000/- तक हो सकती है। जबकि नवीकरण के लिए लागत रू.750/- प्रतिटन तक हो सकती है। बैंकों द्वारा वित्तीयन की गई इन परियोजनाओं के लिए नाबार्ड गोदाम की क्षमता और अवस्थिति के अनुसार अनुदान (बैक एंड सब्सिडी) देता है। सामान्यत: ग्रामीण भंडारण योजना के लागत के 75% तक बैंक वित्त उपलब्ध करवाते हैं, उत्तर पूर्व और अनुसूचित जाति एवं जनजाति के मामलों में यह 80% तक होता है।

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लोन किस आधार पर ले सकते हो/ प्रतिभूति

भूमि और गोदाम को गिरवी रखना या फण्ड जमा करवा कर प्राप्त करना।

ग्रामीण भंडारण योजना ऋण चुकाने की अवधि:

इस योजना के अंतर्गत ऋण 11 वर्ष में चुकाया जा सकता हैं। इसमें एक वर्ष की अनुग्रह अवधि (ग्रेस पीरियड) अनुदान को अंतिम किस्तों के रूप में भरा/ समायोजित किया जा सकता हैं।

ग्रामीण भंडारण योजना के लिए कैसे करें आवेदन?

आप इस योजना के लिए किस नजदीकी बैंक शाखा (जो ग्रामीण भंडारण योजना का ऋण उपलब्ध करवाती हैं) से संपर्क करें या आपके गाँव में आने वाले हमारे विपणन अधिकारी से बात करें।

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PM Yojana List

About Page: 

You can get information about several types of Prime Minister schemes in our country from our page like Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY), Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY), Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY), Pradhan Mantri Sahaj Bijli Har Ghar Yojana (Saubhagya Yojana), Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY), Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana, Pradhan Mantri Ujjwala Yojana (PMUY), Pradhan Mantri Gramodaya Yojana (PMGY), Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana (PMKSY), Pradhan Mantri Rozgar Yojana PMRPY. We have not made any impact on our plans. Even if you have to ask something about it, then you will be able to solve your problems as soon as possible by giving your question in the comment box below.