MGNREGA, MGNREGA in Hindi, Guidelines, Job Card, Scheme, Features

By | November 3, 2017

Mahatma Gandhi National Rural Employment Act (MGNREGA) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

Mahatma Gandhi National Rural Employment Act (MGNREGA)

Name of Yojana/ Scheme

Mahatma Gandhi National Rural Employment Act (MGNREGA)

Powered By

Central Government of India

Launched By

PM Dr Manmohan Singh

Launched on

07th September 2005

1st Phase: 02nd February 2006

2nd Phase: 01st April 2007

3rd Phase: 01st April 2008

SGRY Yojana Motive

Increasing the livelihood security of the families of rural areas (ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढाना)

मनरेगा कार्यक्रम की उद्देश्य:

1.       मनरेगा के जे जरिये एक वित्तीय वर्ष में 100 दिवस रोजगार सुनिशिचत करना।

2.       छत्तीसगढ़ राज्य में 150 दिवस रोजगार प्रदाय हैं जिसका राज्य शासन द्वारा किया जायेगा।

3.       आवेदन करने के 15 दिवस के भीतर रोजगार मुहैया करवाना

4.       आवेदक को 15 दिवस के भीतर कार्य उपलब्ध नहीं होने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है।

5.       मजदूरी का भुगतान बैंकडाकघर के बचत खातों के माध्यम से किया जाता है।

6.       वर्तमान में रू0 157- प्रति दिवस मजदूरी दर भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है।

7.       योजनांतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर मजदूरी एवं सामग्री का 60रू40 के अनुपात में राशि व्यय का प्रावधान है।

Govt will Donate for BPL/ Poorest

Its aim is to provide employment and food to the people in rural areas, which has 8 kg of wheat (8*5=40) / or cash of Rs. 40

Premium Divided

Central Government: 75%

State Level Government: 25%

MGNREGA Toll Free Number

18003452244

Payment

Each Worker: 157 Rupees

लक्ष्य: ग्रामीण गरीबों के लिए रोजगार उपलब्ध करना।

Per Year Maximum Work Day

100 Days for All Category (150 Days in Chhattisgarh State)

Annual Budget

60,000 Crore (Par Year)

Official Site

www.nrega.nic.in

Get Full Details Below

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What is MGNREGA? Mahatma Gandhi National Rural Employment Act Introduction

Mahatma Gandhi National Rural Employment Act, 07 September 2005, is an important scheme issued by the Central Government to provide security to the families of the families residing in the rural areas of the country. Under the Section 4 (1) of Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005, the country was started from Chhattisgarh State on 2 February 2006. In the country, MNREGA was introduced in 11 districts of the first phase (Bastar, Bilaspur, Dantewada, Dhamtari, Jashpur, Kanker, Kabirdham, Korea, Raigad, Rajnandgaon and Sarguja) on 02 February 2006. Mahatma Gandhi National Rural Employment Act (MNREGA), in the second phase, the scheme is effective in all the states of India from 1st April 2007, in four districts (Raipur, Janjgir-Champa, Korba and Mahasamund) and in the third phase dated April 01, 2008.

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MGNREGA in Hindi, मनरेगा योजना

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) देश में 07th सितम्बर 2005 को लागु किया गया। इस योजना को 2 फरवरी, 2006 को लागू किया गया। पहले चरण में देश के 27 राज्यों के 200 जिलों में इस योजना का लागु किया गया। इसमें 200 चयनित जिलों में 150 जिले ऐसे थे जहाँ काम के बदले अनाज कार्यक्रम पहले से चल रहा था। काम के बदले अनाज योजना व संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का विलय अब इस नई योजना में कर दिया गया है। अप्रैल 2008 से इस योजना को संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहला कानून है। इसमें रोजगार गारंटी किसी अनुमानित स्तर पर नहीं है। इस अधिनियम का लक्ष्य मजदूरी रोजगार को बढ़ाना है। इसका सीधा लक्ष्य है कि प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन द्वारा सही उपयोग और गरीबी के कारण-सूखा, जंगल काटना एवं मिट्टी के कटाव को सही तरीके से विकास में लगाना है। ये केवल ग्रामीण क्षेत्र के लोगो के लिए उपलब्ध हैं। इस योजना को पहले नरेगा के नाम से जानते थे जिसका 2 अक्टूबर, 2009 को गांधी जयंती के अवसर पर नामकरण की घोषणा की गयी।

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अधिनियम के प्रमुख प्रावधान हैं:

  1. NREGA अधिनियम रोजगार की कानूनी (2008-09) और लिखित गारंटी प्रदान करता है।
  2. प्रत्येक विकास खण्ड पर इस कार्यक्रम की गतिविधियों का चयन पंचायत समितियों द्वारा करने का प्रावधान करता है।
  3. पंचायत समितियों द्वारा लोगों को, कार्यक्रम की पारदर्शिता, सामाजिक उत्तरदायित्व तथा सामाजिक सहभागिता का पूर्ण आश्वासन दिया जाएगा।
  4. हर क्षेत्र में कष्ट निवारण समितियां उपलब्ध होंगी।
  5. हर क्षेत्र में 33 प्रतिशत लाभ महिलाओं को होगा तथा उन्हें पुरुषों के बराबर पारिश्रमिक की व्यवस्था मिलेगी।
  6. मनरेगा के लिए इच्छुक वयक्ति को ग्राम पंचायत द्वारा जॉब कार्ड उपलब्ध करवाया जायेगा।
  7. इस कार्ड के अंतर्गत वैधानिक मान्यता है कि 15 दिनों के अंदर व्यक्ति को को रोजगार मिले।
  8. मनरेगा पंजीकरण कार्यालय वर्ष भर खुला रहेगा।
  9. व्यक्ति को रोजगार उसके घर से 5 किमी. के दायरे में मिलेगा
  10. व्यक्ति को मजदूरी भत्ता 15 दिन के अंदर उपलब्ध कराया जायेगा।

NOTE: मनरेगा अधिनियम  के तहत पुरुषों और महिलाओं के बीच किसी भी भेदभाव की अनुमति नहीं है। इसलिए, पुरुषों और महिलाओं को समान वेतन भुगतान किया जाना चाहिए। महिलाओं के लिए 33% सीट आरक्षित रखी गयी है।

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मनरेगा कार्यक्रम की विशेषताएं:

  1. मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिवस का अकुशल मानव श्रम रोजगार सुनिशिचत करना एवं स्थायी परिसम्पतितयों का सृजन करना।
  2. छत्तीसगढ़ राज्य में महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत 100 दिवस से बढ़ाकर 150 दिवस रोजगार प्रदाय किया जा रहा है। (यह 50 दिवस पर होने वाला व्यय राज्य शासन द्वारा वहन किया जा रहा है।)
  3. ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य (अकुशल शारीरिक श्रम) को तैयार है उनके द्वारा आवेदन किये जाने के 15 दिवस के भीतर रोजगार मुहैया कराये जाने की गारंटी लागू होती है।
  4. काम की मांग करने वाले आवेदक को 15 दिवस के भीतर कार्य उपलब्ध नहीं होने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। बेरोजगारी भत्ता प्रथम 30 दिवस हेतु न्यूनतम मजदूरी दर का एक चौथार्इ होता है एवं 30 दिवस के उपरांत न्यूनतम मजदूरी दर का आधा होता है। इस हेतु राज्य द्वारा महत्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार बेरोजगारी भत्ता नियम-2013 ष् का छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन किया गया है।
  5. योजना के अंतर्गत मजदूरी का भुगतान बैंकडाकघर के बचत खातों के माध्यम से किया जाता है।
  6. भारत सरकार द्वारा राज्य के प्।च् जिलों में आवश्यकता पड़ने पर नगद मजदूरी भुगतान करने की अनुमति प्रदान की गर्इ है।
  7. योजनांतर्गत वर्तमान में रू0 157- प्रति दिवस मजदूरी दर भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है।
  8. योजनांतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर मजदूरी एवं सामग्री का 60रू40 के अनुपात में राशि व्यय का प्रावधान है।

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मनरेगा कार्यक्रम की उद्देश्य:

  1. मनरेगा के जे जरिये एक वित्तीय वर्ष में 100 दिवस रोजगार सुनिशिचत करना।
  2. छत्तीसगढ़ राज्य में 150 दिवस रोजगार प्रदाय हैं जिसका राज्य शासन द्वारा किया जायेगा।
  3. आवेदन करने के 15 दिवस के भीतर रोजगार मुहैया करवाना।
  4. आवेदक को 15 दिवस के भीतर कार्य उपलब्ध नहीं होने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है।
  5. मजदूरी का भुगतान बैंकडाकघर के बचत खातों के माध्यम से किया जाता है।
  6. वर्तमान में रू0 157- प्रति दिवस मजदूरी दर भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है।
  7. योजनांतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर मजदूरी एवं सामग्री का 60रू40 के अनुपात में राशि व्यय का प्रावधान है।

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मनरेगा के लिए कैसे करें आवेदन:

  1. मनरेगा के व्यक्ति वयस्क होना चाहिए (21 वर्ष से ऊपर)
  2. मनरेगा के आवेदन करने के लिए व्यक्ति को ग्राम पंचायत से सम्पर्क करना होगा।
  3. ग्राम पंचायत के पास एक तस्वीर के साथ अपना नाम, उम्र और पता जमा करवाना होगा।
  4. जांच के बाद पंचायत, घरों को पंजीकृत करता है
  5. योग्य व्यक्ति को जॉब कार्ड प्रदान किया जायेगा।
  6. जॉब कार्ड में, पंजीकृत वयस्क सदस्य का ब्यौरा और उसकी फोटो शामिल होती है।

Click Here – MGNREGA Official Site

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MGNREGA Guidelines, Job Card, Scheme, Features

MGNREGA is the world’s largest written employment. This took place on 01 st April 2008 in the entire country. The only purpose of this scheme is to provide employment to the fishermen and women in the rural areas. In a financial year, the eligible person gets 100 days employment (150 days in Chhattisgarh). The person wishing to take MNREGA job must have a job card. Those who do not have Job Card can contact Gram Panchayat with their personal information.

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