भारत सरकार ने 5 अप्रैल, 2016 को ‘स्टैंडअप इंडिया’ योजना की शुरुआत की। इस योजना के अंतर्गत बैंकों से 10 लाख से 1 करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त किया जा सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रत्येक बैंक शाखा में कम से कम एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और एक महिला को नए उद्यम शुरू करने के लिए सहायता प्रदान करना है।
यह योजना वाणिज्य बैंकों के माध्यम से पूरे देश में लागू की जा रही है और इसका उद्देश्य कम से कम 2.5 लाख ऋण लेने वालों को लाभ पहुँचाना है। ‘स्टैंडअप इंडिया योजना महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए है, जिन्हें सलाह और संजीवनी की कमी के कारण समस्याएँ आती हैं।
इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने ‘स्टैंडअप इंडिया के लिए क्रेडिट गारंटी फंड (CGFSI) की स्थापना की है, ताकि ऋण लेने वालों को बिना संगठन के ऋण प्रदान किया जा सके। ‘स्टैंडअप इंडिया योजना संभावित ऋण लेने वालों को समर्थन प्रदान करने के लिए भी प्रावधान करती है। इस योजना के तहत आवेदन www.standupmitra.in पोर्टल पर ऑनलाइन भी किया जा सकता है। 31.03.2019 तक, 72,983 खातों में Rs. 16,085 करोड़ स्वीकृत किया गया था।
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